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लोकसभा में पारित वक़्फ संशोधन विधेयक-2025 को देश के लिए एक बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है। इस विधेयक के माध्यम से देशभर की वक़्फ संपत्तियों का पारदर्शी और कुशल प्रबंधन सुनिश्चित किया जाएगा, जिससे मुस्लिम समाज के पिछड़े, गरीब, और पसमांदा वर्गों की स्थिति में सुधार होगा। 

पूर्व गृहमंत्री भूपेन्द्र सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं गृहमंत्री अमित शाह का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह पहल मुस्लिम समाज के गरीब तबकों, महिलाओं तथा विभिन्न अल्पसंख्यक समुदायों के प्रतिनिधित्व को बढ़ावा देगी। 

विधेयक का उद्देश्य दान की गई संपत्तियों का सही उपयोग, प्रौद्योगिकी आधारित प्रबंधन, कानूनी स्वामित्व सत्यापन और प्रशासनिक जवाबदेही सुनिश्चित करना है ताकि वक़्फ संपत्तियों का विकास एवं संरक्षण हो सके और इनके माध्यम से समाज के हितधारकों को लाभ पहुंचाया जा सके।

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परियोजना से 80 हजार हेक्टेयर भूमि होगी सिंचित 

कलेक्टर संदीप जी.आर. ने पुलिस अधीक्षक विकास शाहवाल और अन्य अधिकारियों के साथ उल्दन बांध परियोजना का निरीक्षण किया। उन्होंने प्रभावित गांवों में पुनः सर्वेक्षण कराने और तीन-तीन दिन के शिविर आयोजित करने के निर्देश दिए, जिसमें बैंकर्स और राजस्व अधिकारी उपस्थित रहें। 

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निरीक्षण के दौरान, कलेक्टर ने ग्रामवासियों के साथ चौपाल लगाकर उनकी समस्याएं सुनीं और समाधान का आश्वासन दिया। उन्होंने बताया कि ग्राम पनारी में विस्थापितों के लिए सभी मूलभूत सुविधाओं से युक्त कॉलोनी तैयार की जा रही है। जल संसाधन विभाग के अनुसार, इस परियोजना से 28 ग्रामों की 80,000 हेक्टेयर भूमि सिंचित होगी और यह 2026 तक पूर्ण होगी।

अनमोल पोर्टल 2.0

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के निर्देशन में जिले में अनमोल पोर्टल 2.0 का प्रशिक्षण चलाया जा रहा है, जिसका समापन 7 अप्रैल 2025 तक करना है। इस प्रशिक्षण में ANM, CHO और अन्य स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को महिलाओं के पंजीयन, डिलीवरी के पश्चात मिलने वाली सुविधाओं तथा शिकायत समाधान में पोर्टल के उपयोग के बारे में बताया जा रहा है। 

डॉ. ममता तिवारी और पवन कुमार विश्वकर्मा द्वारा प्रशिक्षण में समझाया गया कि पोर्टल में प्रविष्टि कैसे करनी है, आवश्यक सावधानियाँ क्या हैं, और प्रधानमंत्री मातृत्व योजना के अंतर्गत महिलाओं के खाते में सही समय पर राशि कैसे पहुँचाई जाएगी, जिससे त्रुटियों की संभावना कम हो और जिले के स्वास्थ्य स्तर में सुधार हो सके। 
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 जिला प्रशासन की जानकारी में आया है कि कृषकों द्वारा अवैध खेती कर तालाबों में  तय स्तर  के नीचे के पानी का दोहन किया जा रहा  है, जिससे तालाबों में संरक्षित पानी मत्स्य पालन एवं पशुओं के लिए आरक्षित जल खत्म हो रहा है।  इसलिए ग्रीष्मकाल की शुरूआत के साथ ही  तालाबों में खेती, कृषि करना प्रतिबंधित किया गया है।

दमोह कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट सुधीर कुमार कोचर ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 में तहत जिले की राजस्व सीमा अंतर्गत जल संसाधन संभाग दमोह के अंतर्गत 97 जलाशयों, तालाबों में खेती, कृषि को तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित कर दिया है ।

आदेश का उल्लंघन/चूक करने पर दोषी व्यक्तियों के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959, अन्य सुसंगत प्रावधानों के साथ-साथ भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के तहत वैधानिक कार्यवाही की जावेगी ।

जारी आदेश में कहा गया है कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग दमोह जल संसाधन संभाग दमोह के अंतर्गत 97 जलाशयों/तालाबों में अवैध खेती/कृषि की जांच हेतु अपने स्तर से विभागीय दल गठित करेंगे, जो जांच कर अवैध खेती/कृषि पाये जाने पर प्रतिवेदन संबंधित क्षेत्र के अनुविभागीय अधिकारी राजस्व को प्रस्तुत करेगी। 

इस आदेश के उल्लंघन के संबंध में कोई भी व्यक्ति दमोह हेल्प लाईन नं. 07812-350300 पर सूचना/शिकायत दर्ज करा सकता है। सूचना/शिकायत प्राप्त होने पर कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग दमोह की टीम त्वरित कार्यवाही करते हुये अवैध खेती/कृषि की जांच कर संबंधित क्षेत्र के अनुविभागीय अधिकारी राजस्व के समक्ष प्रतिवेदन प्रस्तुत कर सूचित करेंगे।

अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) संबंधित क्षेत्र के तहसीलदार के माध्यम से उल्लंघनकर्ता के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 248 के अंतर्गत वैधानिक कार्यवाही करायेंगे। इस कार्य में संबंधित थाने पुलिस अधिकारी तथा संबंधित क्षेत्र म.प्र. पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी के अधिकारी आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे।

यह आदेश सर्व साधारण को सम्बोधित है और चूंकि यह आदेश भविष्य में लोकशांति बनाये रखने हेतु जारी किया जा रहा है, इसकी तामीली प्रत्येक व्यक्ति पर सम्यक रूपेण कराया जाना एवं सुनवाई किया जाना संभव नही है। 

अतः यह आदेश भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163(2) के अंतर्गत एक पक्षीय पारित किया जाता है। सार्वजनिक माध्यमों, इलेक्ट्रोनिक मीडिया एवं समाचार पत्रों के माध्यम से सर्व संबंधितों को अवगत कराया जा रहा है।

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग दमोह द्वारा लेख किया है, कि जल संसाधन संभाग दमोह के अंतर्गत 97 जलाशयों का निर्माण कराया गया है, जिसमें लगभग 60000 हेक्टेयर भूमि सिंचित होती है। ग्रीष्मकाल में तालाबों में खेती/कृषि करना प्रतिबंधित है। 

लेकिन प्रायः विगत वर्षों में पाया गया है कि कृषकों द्वारा अवैध खेती कर तालाबों में पाया जाने वाला  न्यूनतम जलस्तर क्षमता (LSL)  के नीचे के पानी का दोहन किया जाता है, जिससे तालाबों में संरक्षित पानी जो कि मत्स्य पालन एवं पशुओं के लिए आरक्षित जल खत्म हो जाता है।

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जिले में पहली बार पुस्तक मेले का समापन हुआ। मेले के आयोजन को अभिभावकों द्वारा खूब सराहा गया
सोमवार को मेले के समापन के दिवस लोगों की भारी भीड़ उमड़ी। मेले की सफलता से चलते जिला कलेक्टर ने 15 अप्रैल से मेले का दोबारा लगाये जाने की घोषणा की है। उन्होंने कहा मेले के दूसरे चरण में जिन पुस्तकों के अभाव के कारण विद्यार्थियों को पूरी किताबें नहीं मिल सकीं हैं उन्हें मुहैया कराया जायेगा। साथ ही जो अभिभावक जानकारी के अभाव या किसी कारणवश मेले में नहीं पहुँच पाए हैं मेले के दूसरे चरण में वो भी इसका लाभ उठा सकेंगें 

Sagar Watch News/  दमोह कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर ने समापन अवसर पर मेले में पहुंचकर अभिभावकों दुकानदारों एवं शिक्षा विभाग के अधिकारियों से चर्चा कर उन्हें प्रोत्साहित किया। 

उन्होंने कहा 15 से 20 अप्रैल को एक बार फिर मेले का आयोजन किया जाएगा। बहुत से अभिभावक एसे हैं जो या तो मेले में नहीं पहुंच सके अथवा पुस्तकों के अभाव से वह पूरी पुस्तक नहीं खरीद सके। इस 15 दिन के गैप में दुकानदार भी सामग्री की कमी है, तो उसे पूर्ण कर लेंगे, व्यवस्थित कर लेंगे तथा एक बार फिर पूरी ऊर्जा के साथ मेले में उतरेंगे। 

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कलेक्टर श्री कोचर ने कहा इसके अलावा 13 अप्रैल रविवार को एक अनोखा मेला लगाने वाले हैं और यह मेला अभिभावक लगाएंगे जो अभिभावक अपने बच्चों की पुस्तकों को दान करना चाहते हैं। जिन्हें पुरानी पुस्तकों की आवश्यकता है, ऐसे विद्यार्थी और अभिभावकों को हम एमएलबी स्कूल दमोह के इसी परिसर में पूरी सुविधा उपलब्ध कराएंगे ताकि पालक आपस में अपनी विद्यार्थियों की पुस्तकों को निशुल्क दे सके अथवा ले सकें।

इस एक्सचेंज मेले में कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर ने ज्यादा से ज्यादा अभिभावकों को भाग लेने हेतु अनुरोध किया है।

जिला कलेक्टर के आदेश पर शहर में लगाये गए तीन दिवसीय स्कूली किताबों का आज अंतिम दिन रहा। पहली बार लगाये गए इस मेले को लेकर  विद्यार्थियों और अभिभावकों की ओर से मिलीजुली प्रतिक्रियाएं सामने आयीं हैं। 

मेले के शुरूआती दो दिनों में पुस्तक विक्रेताओं ने मेले में किताबें उपलब्ध करने में ज्यादा रूचि नहीं दिखायी मेला स्थल पर रखी शिकायत पुस्तिका और मीडिया को दिए गए अभिभावकों के बयानों से यह बात सामने आयी। 

शिकायतों को जिला प्रशासन से गंभीरता से लिया। जिला प्रशासन द्वारा सख्ती करने के बाद मेले के आखरी दिन सभी पुस्तक विक्रेताओं ने अपनी निजी दुकाने बंद रख कर मेले में पुस्तकें उपलब्ध कराईं

हालाँकि अभिभावकगण अभी भी पुस्तक मेले से पूरी तरह से संतुष्ट नजर नहीं आये। अभिभावकों ने कलेक्टर की इस पहल का स्वागत किया लेकिन यह भी कहा की जल्दबाजी में मेले लगाने के चलते पुस्तकें ख़रीदने में कोई ज्यादा फायदा नहीं हुआ सिर्फ कापियों में कुछ विकल्प उन्हें मिल पाए

अभिभावकों का कहना है कि जिन पुस्तक विक्रेताओं के किताबों को लेकर जिस किसी भी स्कूल से अघोषित अनुबंध हो चुके थे उसके चलते किसी विशेष स्कूल की किताबों का शहर में एक ही विक्रेता बना रहा उसने मेले में भी नाम मात्र का डिस्काउंट देकर तीन दिन निकाल लिए। 

अगर स्कूलों द्वारा मान्य की गयी किताबें और उनके प्रकाशक के नामों की सूची पहले से ही प्रशासन ने सार्वजनिक कर दी होती तो शहर के एक से ज्यादा पुस्तक विक्रेता वो किताबें लेकर आ जाते तब अभिभावक सर्वाधिक वाजिब दाम पर पुस्तक बेचने वाले से पुस्तक खरीद सकता था। तभी उसके स्कूलों और पुस्तक विक्रेताओं के चर्चित कुख्यात मिलीभगतऔर लूट से बच पाने के ज्यादा  आसार  बन पाते


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आम आदमी पार्टी प्रदेश के  संगठन मंत्री  राम किशोर शिवहरे का कहना है के मप्र की भाजपा सरकार का रवैया तानाशाहपूर्ण होता दिख रहा है। चाहे चाहे पत्रकारों के ऊपर लगातार हो रहे  हमलों का मामला हो, चाहे प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा दुर्व्यवहार का मामला हो या स्थानीय बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज में आए दिन अनियमितताओं का मामला हो सभी घटनाक्रम सरकार के इसी रवैये की और इशारा करते हैं। 

रविवार को प्रदेश आप पार्टी के संघटनमंत्री ने एक निजी होटल में पत्रकारों से औपचारिक चर्चा की।  इस मौके पर उनके साथ पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष   राजेश वर्मा,  प्रदेश सचिव इन्द्र विक्रम सिंह , एवं सागर संभाग से आम आदमी पार्टी के  सभी 6 जिलों, सागर दमोह टीकमगढ़ निवाड़ी पन्ना छतरपुर के जिला अध्यक्ष भी मौजूद रहे। 

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उन्होंने मीडिया के सवालों के जवाब देते हुए बताया की  प्रदेश पदाधिकारीयो ने सागर संभाग के संगठन निर्माण एवं आगामी नगरी निकाय चुनाव को लेकर पदाधिकारी, जिला अध्यक्षों एवं कार्यकर्ताओं से वन टू वन चर्चा की है। 

पत्रकार वार्ता के बाद पार्टी के संभागस्तरीय कार्यकर्ता सम्मलेन भी आयोजित हुआ।  जिसमे पन्ना  की  जिला अध्यक्ष अंजली यादव  ,दमोह  जिला अध्यक्ष बृजेश चौबे  ,निवाड़ी   जिला अध्यक्ष विजय अहिरवार  व् सागर के जिला अध्यक्ष डीके सिंह  कार्यकर्ताओं  से रूबरू हुए।   

कार्यक्रम के संचालक  और  सागर जिला उपाध्यक्ष पुष्पेंद्र राजपूत ने मीडिया को बताया  कि इस सम्मलेन में प्रदेश पदाधिकारियों ने कार्यकर्ताओं से आगामी नगरीय चुनावों को लेकर कामकाज के  रणनीति पर विचार किया। 

 

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योग गुरु विष्णु आर्य ने योग शिक्षा और संस्कारों की आवश्यकता पर जोर देते हुए बताया कि बदलती दिनचर्या, गलत खानपान और मोबाइल के अत्यधिक प्रयोग से सभी आयु वर्ग के लोगों में स्वास्थ्य समस्याएँ बढ़ रही हैं। उन्होंने योग को दैनिक जीवन का हिस्सा बनाने की सलाह दी।

योग गुरु ने अपने ये विचार डॉक्टर हरीसिंह गौर विश्वविद्यालय सागर एवं राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा संस्थान, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार के संयुक्त तत्वावधान में विश्वविद्यालय के अभिमंच सभागार में वरिष्ठ नागरिकों के लिए  आयोजित दो दिवसीय राज्य स्तरीय सम्मेलन के दूसरे दिन अपने सम्बोधन के दौरान व्यक्त किये। 

इसी सिलसिले में डॉ. ज्ञानेश तिवारी ने मानसिक स्वास्थ्य में गिरावट और उससे निपटने के उपायों पर चर्चा की। इस दौरान मनोविज्ञान विभाग के विद्यार्थियों ने मानसिक स्वास्थ्य परामर्श शिविर भी आयोजित किया।

डॉ. रेखा कालिया भारद्वाज ने सकारात्मक सोच के महत्व को समझाया और कहा कि उम्र सिर्फ एक संख्या है। सही खानपान से स्वास्थ्य में सुधार किया जा सकता है।

संयुक्त कुलसचिव संतोष सोहगौरा ने मनोबल ऊंचा रखने और बच्चों को संस्कारवान बनाने पर जोर दिया। उन्होंने वरिष्ठ नागरिकों से संबंधित सरकारी योजनाओं, चिकित्सा और अधिनियमों की जानकारी दी।

पेंशनर्स एसोसिएशन के जिला प्रमुख हरिओम पाण्डेय ने वरिष्ठ जनों के संगठन की आवश्यकता बताई और कहा कि आपसी विमर्श और सहयोग से मानसिक एवं शारीरिक मजबूती बनाए रखी जा सकती है।

सामाजिक न्याय विभाग के संयुक्त संचालक डॉ. धनसिंह यादव ने कहा कि विकसित भारत के लिए मन का विकास जरूरी है। उन्होंने वरिष्ठ नागरिकों को समाज का ज्ञान भंडार बताया और सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों, चिकित्सा सुविधाओं और वृद्ध आश्रमों की जानकारी दी।

एडवोकेट वीनू राणा ने वृद्ध जनों से जुड़े कानूनी पहलुओं पर चर्चा की और लोक अदालत तथा बेदखली से संबंधित कानूनों के बारे में जागरूक किया।

अपर जिला मजिस्ट्रेट रुपेश उपाध्याय ने समाज में वरिष्ठ जनों की स्थिति सुधारने और सामाजिक संरचना को नए सिरे से गढ़ने की आवश्यकता बताई। उन्होंने सागर में वरिष्ठ नागरिकों के लिए नई सरकारी पहलों पर चर्चा की।

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समापन कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रो. एस. पी. व्यास
 कहा कि मनुष्य को अपनी आवश्यकताओं को पहचानना चाहिए और विज्ञान के माध्यम से जीवन जीने की शैली समझनी चाहिए। उन्होंने सामाजिक जुड़ाव और वृद्धावस्था में अच्छे गुणों को अपनाने की आवश्यकता पर जोर दिया।

डॉ. रेखा भारद्वाज ने परोपकार, आशावाद और आत्मदेखभाल का महत्व बताया। उन्होंने कहा कि वर्तमान में जीना, संघर्ष करना और सामुदायिक भागीदारी से सक्रिय रहना आवश्यक है।

विशिष्ट अतिथि डॉ. रेखा कालिया भारद्वाज और अध्यक्षता प्रो. अर्चना पांडे ने की। कार्यक्रम का स्वागत उद्बोधन संयोजक प्रो. विनोद भारद्वाज ने दिया, और सम्मेलन का प्रतिवेदन डॉ. ऋतु यादव ने प्रस्तुत किया। प्रतिभागियों ने फीडबैक भी साझा किया।

कार्यक्रम में विश्वविद्यालय से सेवानिवृत्त शिक्षक, अधिकारी, कर्मचारयों सहित सागर शहर एवं आस-पास के गाँवों के वरिष्ठ नागरिकों ने इस आयोजन में अपनी सहभागिता की। 

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 नगर निगम परिषद का साधारण सम्मेलन निगमाध्यक्ष  वृन्दावन अहिरवार की अध्यक्षता में आयोजित हुआ, जिसमें महापौर संगीता तिवारी, विधायक  शैलेन्द्र जैन, निगमायुक्त  राजकुमार खत्री, पार्षदगण और अधिकारी उपस्थित रहे। इस दौरान वित्तीय वर्ष 2025-26 का बजट प्रस्तुत किया गया।

बजट का विवरण

आय (Revenue): ₹5 अरब 77 करोड़ 57 लाख 75 हजार

व्यय (Expenditure): ₹5 अरब 78 करोड़ 38 लाख 40 हजार

घाटा (Deficit): ₹80 लाख 65 हजार

मुख्य योजनाएँ और विकास कार्य

1️⃣ ड़क और बुनियादी ढाँचा

🔹 सागर झील एलीवेटेड कॉरिडोर पर सुरक्षा के लिए रेलिंग लगेगी।
🔹 भोपाल बायपास चौराहा का सौंदर्यीकरण होगा (₹6 करोड़)।
🔹 छोटी झील की सफाई एवं सौंदर्यीकरण के लिए (₹10 करोड़)।
🔹 कटरा वार्ड एवं नया बाजार में नई मार्केट का निर्माण होगा।

2️⃣ हर की सुविधाएँ

🔹 नि:शुल्क वाई-फाई सुविधा शहर के सार्वजनिक स्थलों पर मिलेगी।
🔹 गरीब एवं मध्यम वर्ग के लिए 2 नए ऑडिटोरियम बनाए जाएंगे (₹16 करोड़)।
🔹 हॉकर्स जोन बनाकर फुटपाथ व्यापारियों को व्यवस्थित किया जाएगा (₹1 करोड़)।
🔹 मल्टीलेवल पार्किंग की योजना (₹84 करोड़)।

3️⃣ जल आपूर्ति और सीवरेज
🔹 अमृत 2.0 योजना के तहत नए पाइपलाइन और 2 पानी की टंकियों का निर्माण (₹15 करोड़)।
🔹 सीवर लाइन बिछाने के लिए (₹5 करोड़)।
🔹 जलप्रदाय योजना के संचालन और मरम्मत हेतु बजट प्रस्ताव।

4️⃣ पर्यावरण और ऊर्जा
🔹 सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित कर बिजली बिल कम करने की योजना।
🔹 राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के तहत सागर शहर की वायु गुणवत्ता सुधारने के लिए (₹5 करोड़)।
🔹 स्वच्छ भारत मिशन के तहत स्वच्छता कार्यों के लिए (₹1 करोड़)।

5️⃣ स्वास्थ्य और पशु प्रबंधन
🔹 आवारा जानवरों को पकड़ने के लिए केटल कैचर वाहन खरीदे जाएंगे (₹25 लाख)।
🔹 कुत्तों की नसबंदी के लिए (₹30 लाख)।

6️⃣ संस्कृति और शिक्षा
🔹 श्रीकृष्ण लोक निर्माण (महाकाल लोक की तर्ज पर) के लिए प्रथम चरण में (₹1 करोड़)।
🔹 दशहरा और खेल महोत्सव के आयोजन के लिए (₹1 करोड़)।
🔹 मेधावी छात्रों के लिए हरीसिंह गौर पुरस्कार (₹5 लाख)।

7️⃣ प्रशासनिक सुधार
🔹 नगर निगम कार्यालय का डिजिटलाइजेशन किया जाएगा (₹1 करोड़)।
🔹 महापौर हेल्पलाइन के जरिए नागरिकों की समस्याओं का त्वरित समाधान होगा (₹25 लाख)।

बजट की पूर्ति कैसे होगी?

महापौर ने बताया कि बजट में घाटा जरूर है, लेकिन इसे वाणिज्यिक कॉम्प्लेक्स, संपत्तिकर, जलकर, कचरा प्रबंधन शुल्क, सीवर शुल्क और अन्य करों से पूरा किया जाएगा।

महत्वपूर्ण निर्णय और चर्चाएँ

  • 📌 जलकर (Water Tax) बढ़ाने पर रोक: जल आपूर्ति सुचारू न होने तक जलकर नहीं बढ़ाया जाएगा।
  • 📌 "एक राष्ट्र, एक चुनाव" प्रस्ताव पारित: बार-बार चुनावों से बचने और धन की बचत के लिए यह समर्थन किया गया।
  • 📌 सिविल लाइन चौराहा का नाम बदलकर "भगवान परशुराम चौराहा" रखा जाएगा।
  • 📌 पीली कोठी से कगदयाऊ घाटी मार्ग का नाम गुरु गोविंद सिंह जी के चार साहिबजादों के नाम पर होगा।

तकनीकी शब्दों के सरल अर्थ

🔹 एलीवेटेड कॉरिडोर – ऊँचा बना हुआ सड़क मार्ग।
🔹 हॉकर्स ज़ोन – फुटपाथ दुकानदारों के लिए विशेष क्षेत्र।
🔹 सीवर लाइन – गंदे पानी के निकास की पाइपलाइन।
🔹 डिजिटलाइजेशन – कागजी प्रक्रिया को डिजिटल (कंप्यूटर आधारित) बनाना।
🔹 महाकाल लोक – उज्जैन में स्थित धार्मिक और सांस्कृतिक स्थल, जिसे आदर्श मानकर नया प्रोजेक्ट बनाया जाएगा।  (Sagar Watch Explainer)


नगर निगम ने सड़क, जल आपूर्ति, स्वच्छता, सौंदर्यीकरण, डिजिटलाइजेशन और नागरिक सुविधाओं पर ध्यान देते हुए 2025-26 का बजट प्रस्तुत किया। बजट को पार्षदों और विधायकों ने जनहित में बताते हुए सर्वसम्मति से पारित कर दिया

बज़ट चर्चा में एम.आई.सी.सदस्य पार्षद अनूप उर्मिल, धर्मेन्द्र खटीक, राजकुमार पटैल, मेघा दुबे, रानी अहिरवार, रूबी पटैल, याकृति जड़िया, सविता साहू, सूरज घोषी, अनीता रामू ठेकेदार, शिवशंकर यादव, रोशनी वसीम खान सहित अन्य पार्षदों में भाग लिया। निगमायुक्त राजकुमार खत्री ने जलप्रदाय व्यवस्था में होने वाले व्यय एवं कार्यप्रणाली के संबंध में जानकारी दी।